बर्दिबास, महोत्तरी। बर्दिबास नगरपालिका क्षेत्रमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका ऐलानी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउने प्रयास भएको भन्दै स्थानीयवासीले कडा आपत्ति जनाएका छन्। वन कार्यालय लगायत विभिन्न निकायबाट बस्ती खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हल्लापछि स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन्।
बर्दिबास नगरपालिका वडा नं. १ देखि १४ सम्मका साविक गौरिबास, किसाननगर, पशुपतिनगर, बर्दिबास, हत्तिलेट, बिजलपुरा, खयरमारा र माइस्थान क्षेत्रका स्थानीयवासीले मधेस प्रदेश सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कुनै पनि अवस्थामा बस्ती उठाउने कार्य स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
स्थानीयका अनुसार २०१६ सालदेखि पुस्तौँदेखि सोही क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई हटाउने चर्चा फैलिँदा त्रास र अन्योल सिर्जना भएको छ। ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “यदि हाम्रो बास उठाउने वा कुनै पनि किसिमको अन्यायपूर्ण प्रयास भए हामी बाध्य भई सशक्त आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने अवस्था आउँछ।”
स्थानीयले सरकारसमक्ष एकीकृत रूपमा माग गरेका छन् कि ऐलानी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको वास्तविक तथ्यांक तत्काल संकलन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ, कुनै पनि बहानामा उठीबास नगरी नागरिकको गाँस, बास र कपासको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ, सम्बन्धित निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गरी दीर्घकालीन समाधान निकालिनुपर्छ, साथै विगतमा गठन भएका भूमि आयोग तथा सम्बन्धित निकायहरूको नापी र अभिलेखका आधारमा जग्गा स्वामित्व (लालपुर्जा) वितरण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनुपर्छ।
यस विषयमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले बस्ती हटाउने सम्बन्धमा संघीय सरकारबाट कुनै निर्देशन नआएको स्पष्ट पार्दै जनतालाई त्रसित पार्ने गतिविधि नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको बताएका छन्।
त्यस्तै बर्दिबास नगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रहलाद कुमार क्षेत्रीले पनि नागरिकलाई अनावश्यक हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गर्दै नगरपालिका जनताको बसोबास र अधिकारको पक्षमा रहेको बताएका छन्। उनले कानुनसम्मत ढंगले समस्या समाधान गरिने र कुनै पनि नागरिकलाई अन्याय हुन नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
स्थानीयले भने हालको अवस्थाले बस्ती नै उठ्ने आशंका बढाएको भन्दै समस्या तत्काल समाधान नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
